यूपीआई लेनदेन पर शुल्क: भुगतान प्रणाली में शुल्क को लेकर इस महीने की शुरुआत में जारी आरबीआई के चर्चा पत्र में सुझाव दिया गया था कि यूपीआई भुगतान विभिन्न राशि ब्रैकेट के आधार पर टियर चार्ज के अधीन हो सकता है.
Charges on UPI transaction? What the government said, Explained here.
भारत सरकार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाएगी। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि यूपीआई फ्री रहेगा। यूपीआई जनता के लिए अपार सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ के साथ एक डिजिटल पब्लिक गुड है। सरकार द्वारा यूपीआई सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने पर कोई विचार नहीं किया गया है। लागत वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताओं को अन्य माध्यमों से पूरा करना होगा, ट्वीट.. . पढ़ें.
UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)
1) ऑनलाइन प्रसारित रिपोर्टों के बाद कि सेवा शुल्क के साथ यूपीआई लेनदेन की संभावना हो सकती है, वित्त मंत्रालय ने रविवार को खबरों का खंडन किया.
2) भुगतान प्रणाली में शुल्क को लेकर इस महीने की शुरुआत में जारी आरबीआई के चर्चा पत्र में सुझाव दिया गया था कि यूपीआई भुगतान विभिन्न राशि ब्रैकेट के आधार पर टियर चार्ज के अधीन हो सकता है.
3) आरबीआई के चर्चा पत्र में कहा गया है, 'फंड ट्रांसफर प्रणाली के तौर पर यूपीआई आईएमपीएस की तरह है और इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि यूपीआई में शुल्क फंड ट्रांसफर लेनदेन के लिए आईएमपीएस में शुल्क के समान होने की जरूरत है.
4) वर्तमान में, यूपीआई के माध्यम से किए गए लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है।
5) इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में यूपीआई लेनदेन 6 अरब डॉलर के पार जाने की सराहना की थी.
6) जुलाई में डिजिटल ट्रांजेक्शन की संख्या 2016 के बाद सबसे ज्यादा थी। 7) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यूपीआई ने Rs10.62 ट्रिलियन की राशि के 6.28 अरब लेनदेन की सूचना द.
8) सरकार ने पिछले साल #DigitalPayment पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी और इस साल भी #DigitalPayments को अपनाने और भुगतान प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने की घोषणा की है जो कि किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं,वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा.
9) भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी भुगतान प्रणाली का स्वामित्व और संचालन आरबीआई द्वारा किया जाता है। आईएमपीएस, रूपे, यूपीआई आदि जैसी प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा किया जाता है.